देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रीतम सिंह पंवार ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछा सरकार राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है..? इस पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद ने 2019 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया गया। बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2020 से मिट्टी के तेल का उठान नहीं हुआ है।
सत्र के पहले दिन सदन में ये विधेयक भी हुए पेश
- बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन और अनुपूरक उपबंध) विधेयक।
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक।
- पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।
- भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक।
- हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक।
- उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक
ये विधेयक बने अधिनियम
- उत्तराखंड विनियोग विधेयक।
- उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक।
- औद्योगिक विवाद (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक।
- उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक।
- (नोट: ये विधेयक पिछले सत्रों में सदन में हुए थे पारित। मंगलवार को सदन में दी गई इनके अधिनियम बनने की सूचना)