देहरादून । पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में बुधवार सुबह निर्धारित समय से शुरू हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक रही। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के बारे में मंत्रिमंडल को बताया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश पढ़कर सुनाया।

कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• लोक निर्माण विभाग (PWD)

1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

• न्याय विभाग

न्याय विभाग के कर्मचारियों को नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

• वन विभाग

मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई, जो अब कार्मिक विभाग के अनुरूप होगी।

• ऊर्जा विभाग

सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा।

• उच्च शिक्षा विभाग

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से संबंधित प्रस्तुति दी गई।

• गृह विभाग

वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई।

• गृह विभाग (होमगार्ड)

उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई।

• गृह विभाग (प्रशिक्षण)

भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

• कार्मिक विभाग

सिपाही और उपनिरीक्षक पदों के लिए पहले बनाई गई नियमावली में संशोधन कर, आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को पुनः अवसर दिया जाएगा। इसमें पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि शामिल हैं।

• माध्यमिक शिक्षा विभाग

एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राज्य के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

• अनाज खरीद नीति

गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क के बराबर ही शुल्क राज्य सरकार भी देगी।

• स्वरोजगार योजनाएं

उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।

• नियोजन विभाग

सेतु आयोग के तहत “टच” (विशेष पहल) को मंजूरी प्रदान की गई।

• विधानसभा सत्र

पंचम विधानसभा सत्र के आह्वान को स्वीकृति दी गई।